दिल्ली

सच की कीमत: खतरे में पत्रकारिता और लोकतंत्र का भविष्य –

पत्रकारों पर बढ़ते हमले, धमकियां और दबाव केवल मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रहार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी गंभीर चेतावनी हैं -

 

 

 

प्रकाश मेहरा – 

लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता बेहद आवश्यक है। पत्रकार केवल खबरें लिखने या दिखाने का काम नहीं करते, बल्कि वे सत्ता और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाते हैं। उनका दायित्व है कि वे सवाल पूछें, व्यवस्था की खामियों को उजागर करें और जनता तक सच्चाई पहुंचाएं। लेकिन आज यही जिम्मेदारी निभाना दुनिया के कई हिस्सों में जोखिम भरा होता जा रहा है। पत्रकारों की हत्याएं, गिरफ्तारियां, धमकियां, अपहरण और डिजिटल उत्पीड़न प्रेस की स्वतंत्रता के सामने गंभीर चुनौती बन चुके हैं।

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) के आंकड़े इस वैश्विक संकट की भयावहता को दर्शाते हैं। संस्था की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में दुनिया भर में 129 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की हत्या हुई। वहीं, वर्ष के अंत तक 330 पत्रकार जेलों में बंद थे। लगातार पांचवें वर्ष जेल में बंद पत्रकारों की संख्या 300 से अधिक रही। ये आंकड़े बताते हैं कि सच सामने लाने की कीमत आज भी पत्रकारों को अपनी जान और आजादी गंवाकर चुकानी पड़ रही है।

भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में भी पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। राजनीतिक दबाव, कानूनी कार्रवाई की धमकियां, रिपोर्टिंग के दौरान दुर्व्यवहार और सोशल मीडिया पर संगठित ट्रोलिंग जैसी चुनौतियां पत्रकारों के काम को प्रभावित कर रही हैं। अक्टूबर 2026 में दिल्ली में पत्रकारों की हिरासत से जुड़ी घटनाओं ने इस चिंता को और गंभीर बनाया। रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग घटनाओं में 43 पत्रकारों को हिरासत में लिया गया। पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार और उनके उपकरण जब्त किए जाने की शिकायतें भी सामने आईं।

पत्रकारिता का काम सत्ता से सवाल पूछना है, न कि सत्ता के अनुकूल खबरें प्रस्तुत करना। यदि किसी पत्रकार को उसकी रिपोर्टिंग या सवालों के कारण प्रताड़ित किया जाता है, तो यह केवल एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला नहीं रह जाता, बल्कि जनता के सूचना पाने के अधिकार पर भी चोट होती है।

डिजिटल क्रांति ने पत्रकारिता को नई ताकत और व्यापक पहुंच दी है, लेकिन इसके साथ कई नई समस्याएं भी पैदा हुई हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें, भ्रामक सूचनाएं, ऑनलाइन धमकियां और तथाकथित पत्रकारिता के नाम पर वसूली जैसी गतिविधियां मीडिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रही हैं। कुछ लोग पत्रकारिता की पहचान का दुरुपयोग कर पूरे पेशे की छवि खराब करते हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों की गलतियों के आधार पर समूचे पत्रकारिता जगत को संदेह के घेरे में रखना भी उचित नहीं है।

महिला पत्रकारों के सामने चुनौतियां और भी जटिल हैं। उन्हें पेशेवर दबाव के साथ ऑनलाइन उत्पीड़न, अभद्र टिप्पणियों, चरित्र हनन और व्यक्तिगत धमकियों का सामना करना पड़ता है। मीडिया संस्थानों और पत्रकार संगठनों को उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी शिकायत व्यवस्था और संस्थागत सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

पत्रकारों की सुरक्षा केवल किसी एक सरकार, मीडिया संस्थान या पत्रकार संगठन की जिम्मेदारी नहीं है। यह पूरे लोकतांत्रिक समाज का साझा दायित्व है। पत्रकारों पर होने वाले हमलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई, कानूनी सहायता और स्वतंत्र रूप से काम करने का सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

अंततः सवाल यह नहीं है कि पत्रकारों की सुरक्षा कौन करेगा, बल्कि सवाल यह है कि यदि सच बोलने वाले ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो लोकतंत्र में जनता की आवाज कौन बनेगा? प्रेस की स्वतंत्रता किसी पेशे विशेष का अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा और नागरिकों के सूचना के अधिकार की बुनियाद है।

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