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यूपी में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू, 16 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति –

4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची, 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं के पंजीकरण पर विशेष जोर; अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर 2027 की अर्हता तिथियों के लिए भी लिए जाएंगे अग्रिम आवेदन -

 

 

 

 

लखनऊ:-  उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर प्रदेश के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, संशोधन कराने अथवा किसी अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति स्वीकार की जाएंगी।

इस संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ द्वितीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनीतिक दलों को पुनरीक्षण कार्यक्रम, दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया और पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों की जानकारी दी गई। साथ ही राजनीतिक दलों से इस अभियान में सहयोग करने का अनुरोध किया गया।

4 जनवरी को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन  – 

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची को लेकर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

दावा एवं आपत्ति अवधि में विशेष अभियान के लिए चार तिथियां निर्धारित की गई हैं। इनमें 21 और 22 नवंबर तथा 28 और 29 नवंबर 2026 को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन दिनों मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने और आवश्यक आवेदन करने के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

घर बैठे भी जांच सकेंगे मतदाता सूची में अपना नाम  –

निर्वाचन विभाग के अनुसार मतदाता अपनी विधानसभा क्षेत्र की आलेख्य मतदाता सूची में नाम की जांच कई माध्यमों से कर सकते हैं। इसके लिए मतदेय स्थल, बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), ईसीआईनेट मोबाइल ऐप, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in तथा नागरिक सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in की सुविधा उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक अथवा अन्य अध्यापकों और शिक्षण संस्थानों में निर्धारित श्रेणी के कर्मचारियों को पदाभिहित अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। ये अधिकारी अपने कार्यालय समय में निर्धारित स्थलों पर उपस्थित रहेंगे। उनके पास आलेख्य मतदाता सूची, पूरक सूचियां और पर्याप्त संख्या में आवेदन फार्म उपलब्ध रहेंगे। नागरिक इन अधिकारियों के पास अपने दावे एवं आपत्तियां भी जमा कर सकेंगे।

नाम जुड़वाने से लेकर संशोधन तक के लिए अलग-अलग फार्म  –

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 का उपयोग किया जाएगा। प्रवासी भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फार्म-6ए निर्धारित है। किसी नाम को मतदाता सूची से हटाने अथवा नाम शामिल किए जाने के दावे पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फार्म-7 भरा जा सकता है। वहीं, निवास परिवर्तन, नाम-पते में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के प्रतिस्थापन और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए फार्म-8 की व्यवस्था की गई है।

पात्र नागरिक इन फार्मों को ऑफलाइन भरकर बीएलओ को दे सकते हैं। इसके अलावा voters.eci.gov.in पोर्टल और ECINET ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

युवा मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष फोकस  –

इस पुनरीक्षण अभियान में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवा मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गठित मतदाता साक्षरता क्लब (ELC) के माध्यम से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र युवाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों में नामित एनएसएस, एनसीसी, भारत स्काउट एंड गाइड तथा नेहरू युवा केंद्र के समन्वयकों और स्वयंसेवकों का भी सहयोग लिया जाएगा।

महिला मतदाताओं का पंजीकरण बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा एवं एएनएम और महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी। वहीं, राशन की दुकानों पर राशन कार्ड में दर्ज लाभार्थियों में से ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम अभी विधानसभा मतदाता सूची में शामिल नहीं है।

इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी औद्योगिक संस्थानों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अधिवक्ता संगठनों, व्यापारिक संगठनों, चिकित्सक संघों, श्रमिक संगठनों, ग्राम प्रधानों, पार्षदों और समाजसेवियों से भी सहयोग मांगा गया है।

2027 की अन्य अर्हता तिथियों के लिए भी कर सकेंगे आवेदन  – 

पुनरीक्षण अभियान में केवल 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक ही नहीं, बल्कि आगामी महीनों में पात्र होने वाले युवाओं को भी अवसर दिया जाएगा। 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को अर्हता तिथि के आधार पर पात्र होने वाले भावी मतदाताओं से भी अग्रिम आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन आवेदनों का निस्तारण संबंधित अर्हता तिथि की तिमाही में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

मृतक और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम भी होंगे चिह्नित  –

मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नामों की पहचान कर उन्हें नियमानुसार हटाने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। इसके लिए 17 से 20 नवंबर के बीच बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर अपने-अपने बूथों की मतदाता सूची की टेबल टॉप एक्सरसाइज करेंगे।

इस दौरान सूची में मौजूद त्रुटियों, विसंगतियों, दोहरी प्रविष्टियों, मृतक एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नाम तथा धुंधली और अमानकीकृत तस्वीरों को चिह्नित किया जाएगा। इन कमियों को दूर करने के लिए दावा एवं आपत्ति अवधि में संबंधित मतदाताओं से फार्म-8 भरवाया जाएगा।

विधानसभा मतदाता सूची का मिलान पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूचियों से भी कराया जाएगा। ऐसे पात्र नागरिक जिनका नाम पंचायत या नगरीय निकाय की सूची में है, लेकिन विधानसभा मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उनकी पहचान कर फार्म-6 भरवाने के निर्देश दिए गए हैं।

गलत घोषणा और लापरवाही पर होगी कार्रवाई   –

निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी भी तय की है। फार्म-7 में मिथ्या घोषणा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े अधिकारी यदि अपने पदीय कर्तव्यों के उल्लंघन के दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ इसी अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

आयोग ने पुनरीक्षण कार्य से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के स्थानांतरण पर भी रोक लगाई है। आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन 17 नवंबर से अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 तक आयोग की अनुमति के बिना इन अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

बैठक में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), समाजवादी पार्टी और अपना दल (एस) के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने और पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग देने का अनुरोध किया गया। आयोग के निर्देशानुसार दावा एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त आवेदनों की सूचियां भी नियमित रूप से सार्वजनिक की जाएंगी।

निर्वाचन विभाग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे और आगामी निर्वाचन के लिए पारदर्शी, अद्यतन एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सके।

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