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यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग, दिसंबर में लखनऊ आएगा पूर्ण आयोग –

आगरा में 5 मंडलों के 21 जिलों की समीक्षा, सभी मतदान केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग; हर विधानसभा क्षेत्र में 9 फ्लाइंग स्क्वाड और 9 स्टैटिक सर्विलांस टीमें रहेंगी तैनात - 

 

 

 

 

लखनऊ :-  उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में आगरा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें आगरा, बरेली, झांसी, कानपुर और चित्रकूट धाम मंडलों के 21 जिलों की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया गया। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा समेत आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में मतदाता सूची की शुद्धता, मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं, ईवीएम और वीवीपैट, निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण, कानून-व्यवस्था और चुनावी खर्च की निगरानी सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन संबंधी सभी तैयारियां समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएं। मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे और पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हों।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। ईवीएम के सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस ट्रैकिंग वाले वाहनों का इस्तेमाल होगा। ईवीएम की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद 20 नवंबर से सभी जिलों में ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल जागरूकता वैन के जरिए गांवों और मोहल्लों में मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी।

   

हर विधानसभा क्षेत्र में 18 निगरानी टीमें  –

निर्वाचन के दौरान अवैध नकदी, शराब, हथियार और मादक पदार्थों के वितरण व आवागमन पर निगरानी के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9 फ्लाइंग स्क्वाड और 9 स्टैटिक सर्विलांस टीमें गठित की जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकार की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियां भी सक्रिय रहेंगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।

मतदाता सूची पर विशेष फोकस  – 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत युवाओं और महिलाओं सहित छूटे हुए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए एनसीसी, एनएसएस, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, कोटेदारों और स्थानीय संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में हेल्पलाइन-1950 को सक्रिय किया गया है।

बैठक में मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली, छाया, फर्नीचर, शौचालय और दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को राजनीतिक दलों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने को कहा गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इससे पहले मेरठ में चार मंडलों के 18 जिलों की समीक्षा की जा चुकी है। आगरा के बाद गोरखपुर और लखनऊ में भी समीक्षा बैठकें होंगी। सभी चरणों की समीक्षा पूरी होने के बाद दिसंबर में भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण आयोग लखनऊ पहुंचकर प्रदेश की चुनावी तैयारियों का जायजा लेगा।

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