वाराणसी:- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दालमंडी सड़क चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण के कार्यों को शीघ्रता से किए जाने के साथ ही सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इससे संबंधित न्यायालयों में लंबित मामलों की उचित पैरवी कर शीघ्रता से निस्तारण सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में बाढ़ बचाव से सम्बन्धित कार्यों हेतु जनप्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए उनके सुझावों को भी प्रस्तावों में शामिल करें। वरुणा नदी पुनरोद्धार हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। नाविकों से लगातार संवाद बढ़ाये जाने पर जोर दिया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। कहा कि, घाट श्रद्धालुओं के लिए है जो पवित्रता का स्थल है, वहां किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन तथा अराजकता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी हर कार्य की मॉनिटरिंग करें तथा किसी भी स्तर पर यदि बाधा परिलक्षित होती है तो उसका अविलंब निस्तारण कराए। ताकि अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि सीवरेज तथा पेयजल हेतु नगर निगम तथा जलनिगम अपनी कार्यप्रणाली पर गंभीरता से नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों को हर हालत में शुद्ध पेयजलापूर्ति सुनिश्चित हो। सड़कों पर अनावश्यक जाम रोकने हेतु वेडिंग जोन बनाकर रिक्शे तथा ठेले को व्यवस्थित करें तथा उपयुक्त स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाकर अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड को वहां व्यवस्थित करें। ठंड के दृष्टिगत पर्याप्त रैन बसेरे संचालित हों तथा वहां पर पर्याप्त मात्रा में कंबल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण को नागरिकों हेतु बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित कराए जाने हेतु निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम तथा अन्य कार्यदायी संस्थाएं अपनी विकास परियोजनाओं को जनप्रतिनिधियों से भी अवलोकित कराएं। माघ मेले को लेकर विशेष तैयारियों समेत सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। राजस्व वादों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित हो। पुलिस, होमगार्ड्स समेत अन्य बलों को अपनी कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटको एवं आमजन के प्रति उनका व्यवहार सहयोगी हो। जनपद में हुक्का बार समेत अन्य अनैतिक गतिविधियों पर सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए। सड़क पर कोई भी वाहन खड़ा न हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। मॉल के पार्किंग क्षेत्र का उपयोग पार्किंग हेतु होना सुनिश्चित हो। साइबर थाना तथा हेल्पडेस्क को सक्रिय करें, जिससे साइबर अपराधों पर अंकुश लगे।थानावार अवैध कब्जे करने वाले माफियाओं, पेशेवर गुंडे, चेन स्नेचरों को पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। माघ मेले तथा आगामी पर्वों को देखते हुए समुचित तैयारी रखें। सभी विभाग काशी की वैश्विक छवि को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने हेतु लगातार प्रयासरत रहें।
इससे पूर्व जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जनपद में निर्माणाधीन विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। जिसमें उन्होंने बताया कि 2014 से 2025 तक कुल 486 प्रोजेक्ट्स 35155 करोड़ के पूरे किए गए हैं। वर्तमान में 17915 करोड़ के कुल 128 प्रोजेक्ट्स गतिमान हैं, जिसमें सड़क व पुल के 24 प्रोजेक्ट्स 5812 करोड़ शामिल हैं।
पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल द्वारा कानून व्यवस्था, गौतस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, साइबर अपराध समेत यातायात व्यवस्था की जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गयी।
बैठक में स्टाम्प राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्र ’दयालु’, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, राय धर्मेंद्र सिंह, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक टी राम, विधायक डॉ अवधेश सिंह, विधायक डॉ सुनिल पटेल, मंडलायुक्त एस. राजलिंगम, एडीजी जोन पियूष मोर्डिया, अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा, डीआईजी वैभव कृष्णा, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, सीडीओ प्रखर सिंह समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
