नई दिल्ली:-  रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। शांति समझौते की संभावनाओं के बीच अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की दो दिवसीय अहम बैठक होने जा रही है। इसमें अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। फरवरी के बाद यह पहला मौका है, जब दोनों देशों के अधिकारी आमने-सामने बैठकर युद्ध समाप्त करने के विकल्पों पर चर्चा करेंगे।

डोनबास बना शांति समझौते की सबसे बड़ी बाधा  – 

बैठक से पहले सबसे बड़ा विवाद यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोनबास को लेकर सामने आया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन इस पूरे क्षेत्र से अपनी सेना हटा ले, जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की किसी भी कीमत पर अपनी जमीन रूस को सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं। जेलेंस्की का कहना है कि जिन इलाकों की रक्षा में यूक्रेनी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, उन्हें रूस के हवाले नहीं किया जा सकता।

जेलेंस्की ने दावा किया है कि हालिया सैन्य अभियानों में यूक्रेन की स्थिति मजबूत हुई है और डोनेट्स्क क्षेत्र में सेना ने कुछ इलाकों पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया है। उन्होंने अमेरिका से पुतिन पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव बनाने की अपील भी की है। हालांकि, रूस ने यूक्रेन के दावों को खारिज किया है।

ट्रंप के प्रस्ताव में सुरक्षा गारंटी और EU की सदस्यता –

अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि दोनों देश क्षेत्रीय विवाद पर किसी समझौते तक पहुंच सकते हैं। संभावित प्रस्ताव में यूक्रेन को युद्ध से राहत, सुरक्षा की गारंटी और यूरोपीय संघ (EU) में शामिल होने का रास्ता देने जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं। हालांकि, यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जमीन छोड़ने संबंधी किसी भी प्रस्ताव पर सहमति से इनकार किया है। यूक्रेन का कहना है कि क्षेत्रीय विवाद का अंतिम फैसला दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर ही हो सकता है और इसके लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी जरूरी है।

यूरोप और रूस के बीच भी बढ़ा तनाव – 

अबू धाबी बैठक से पहले यूरोपीय देशों और रूस के बीच मतभेद भी गहरा गए हैं। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय आयोग के अधिकारी भी अबू धाबी पहुंचेंगे, लेकिन रूस यूरोपीय देशों को सीधे बातचीत में शामिल करने के पक्ष में नहीं है।

इसके अलावा यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था और नाटो की भूमिका भी चर्चा का अहम मुद्दा होगी। रूस पहले ही मांग कर चुका है कि 1997 के बाद नाटो में शामिल हुए देशों से गठबंधन की सेनाएं हटाई जाएं, लेकिन नाटो इस मांग को खारिज कर चुका है।

अब पूरी दुनिया की नजर अबू धाबी में होने वाली इस बैठक पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप की मध्यस्थता रूस और यूक्रेन के बीच साढ़े चार साल से जारी युद्ध को समाप्त करा पाएगी या डोनबास का विवाद शांति की राह में फिर बाधा बनेगा?