नई दिल्ली: 1 अक्टूबर 2026 से देश में आम लोगों और कारोबार से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इनका असर LPG सब्सिडी, बैंकिंग, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री और वित्तीय लेनदेन समेत कई क्षेत्रों पर पड़ सकता है।
LPG सब्सिडी के लिए आधार सत्यापन: सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर से जुड़े ग्राहकों के लिए आधार बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू होगी। जिन ग्राहकों का सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बदलाव: जन्म या मृत्यु का पंजीकरण निर्धारित अवधि के बाद कराने पर प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक औपचारिक होगी। विशेष रूप से दो वर्ष से अधिक देरी वाले मामलों में संबंधित प्राधिकरण/न्यायिक प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराया जाएगा।
बैंकिंग नियमों में बदलाव: बड़े यानी बल्क डिपॉजिट पर ब्याज दरों को लेकर बैंकों को अधिक पारदर्शिता बरतनी होगी और संबंधित दरों को सार्वजनिक करने की व्यवस्था लागू होगी। इसका सामान्य ग्राहकों की नियमित FD दरों पर सीधे असर नहीं पड़ेगा।
SBI Salary Account ग्राहकों के ATM नियम: SBI के Salary Package खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त लेनदेन की सीमा में बदलाव की जानकारी सामने आई है। इसके तहत मुफ्त लेनदेन की संख्या कम की जा सकती है।
NRI से संपत्ति खरीदने पर TDS प्रक्रिया: NRI से संपत्ति खरीदने वाले निवासी व्यक्ति या HUF के लिए TDS प्रक्रिया में बदलाव होगा। PAN आधारित प्रक्रिया के चलते अलग TAN की आवश्यकता नहीं रहने की व्यवस्था लागू होगी।
LPG और ATF की कीमतों की समीक्षा: तेल कंपनियां हर महीने की तरह 1 अक्टूबर को LPG और विमान ईंधन यानी ATF की कीमतों की समीक्षा करेंगी। कीमतों में बढ़ोतरी या कमी का फैसला संबंधित कंपनियों की घोषणा के बाद स्पष्ट होगा।
UPI से जुड़ी चर्चाओं पर सावधानी: सोशल मीडिया पर 1 अक्टूबर से UPI भुगतान पर MDR लागू होने की कई खबरें चल रही हैं। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसे 1 अक्टूबर के बजाय 15 अक्टूबर 2026 से जोड़ा गया है। इसलिए वायरल दावों को बिना पुष्टि के साझा करने से बचना जरूरी है।
इन बदलावों में कुछ नियम आम उपभोक्ताओं पर सीधे असर डालेंगे, जबकि कुछ विशेष श्रेणी के बैंक ग्राहकों, संपत्ति खरीदारों या बड़े जमाकर्ताओं से संबंधित हैं।
