एसआईआर के जरिए दलितों-पिछड़ों के वोट काटने का कांग्रेस ने लगाया आरोप, 26 नवंबर को निकालेगी संविधान बचाओ मार्च –
लखनऊ:- उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में अनुसूचित जाति विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक और प्रेसवार्ता आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद तनुज पुनिया ने की। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन एवं यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’, पूर्व सांसद एपी गौतम समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान के माध्यम से सभी को समानता का अधिकार दिया। दलित, शोषित और वंचित समाज को न्याय, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर दिलाने के लिए कांग्रेस ने संघर्ष किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण और शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के लिए पूरी ताकत से जुटने और कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान किया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हों और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि देश में संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है, जिसमें अनुसूचित जाति विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है।
सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भी गांव, गली और मोहल्लों तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कराना चाहिए। कांग्रेस के ऐतिहासिक योगदान और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के साथ संगठन को मजबूत करना जरूरी है।
इसके बाद आयोजित प्रेसवार्ता में राजेंद्र पाल गौतम ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों, पिछड़ों और वंचितों ने भाजपा के 400 पार के नारे और संविधान बदलने की आशंकाओं को रोकने में अहम भूमिका निभाई। अब एसआईआर के जरिए इन्हीं वर्गों के मताधिकार को प्रभावित किया जा रहा है।
गौतम ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची में 13.39 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि प्रदेश की अनुमानित आबादी के आधार पर करीब 16.70 करोड़ मतदाता होने चाहिए। उन्होंने लगभग 3.31 करोड़ मतदाताओं के अंतर पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका सबसे अधिक असर दलित, पिछड़े और गरीब वर्गों पर पड़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम अधिक काटे गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों तथा दूसरे स्थानों पर रोजगार के लिए जाने वाले लोगों के नाम भी सूची से छूटे हैं।
कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग से मांग की कि एसआईआर में हटाए गए मतदाताओं का जाति और लिंग के आधार पर विधानसभा एवं बूथवार आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए। पंचायत और निकाय मतदाता सूची में दर्ज, लेकिन विधानसभा सूची से बाहर लोगों के नाम बिना शर्त जोड़े जाएं। इसके अलावा सभी 84 अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में हटाए गए नामों का विशेष सत्यापन कराया जाए।
आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रत्येक जिले और विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का सत्यापन करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर में अनियमितताओं के सवाल उठने के बाद अब एसएसआर की बात की जा रही है। कांग्रेस मताधिकार की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी।
प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की कि संविधान प्रदत्त मताधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के संकल्प के साथ कांग्रेस 26 नवंबर को संविधान दिवस पर ‘संविधान बचाओ मार्च’ निकालेगी। यह मार्च प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन से बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक जाएगा।
