इजरायल में सत्ता की जंग तेज: नेतन्याहू ने फिर चला एकता सरकार का दांव, गादी आइजेनकोट को मिला सरकार बनाने का जनादेश –
अरब दलों पर विवादित बयान के बाद बदले नेतन्याहू के सुर, बोले- राष्ट्रीय एकता समय की जरूरत; चुनाव में किसी गठबंधन को नहीं मिला बहुमत -

दिल्ली :– इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी गठबंधन को 120 सदस्यीय नेसेट में बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं मिलीं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन को 48 सीटें मिलीं। अरब दलों ने 19 सीटें हासिल कीं।
नेतन्याहू ने फिर उठाया एकता सरकार का मुद्दा –
चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि इजरायल के सामने मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए सभी यहूदी राष्ट्रवादी और अति-रूढ़िवादी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए।
नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रीय एकता सरकार समय की जरूरत है। उन्होंने लिकुड पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का हवाला देते हुए ऐसी सरकार का नेतृत्व करने का दावा भी किया है।
यह बयान अरब दलों को लेकर उनके विवादित रुख के बाद आया है। नेतन्याहू ने अरब दलों के समर्थन पर निर्भर सरकार का विरोध करते हुए उन पर हमास समर्थक होने का आरोप लगाया है।
गादी आइजेनकोट को मिला सरकार बनाने का जनादेश –
इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का औपचारिक जनादेश सौंप दिया। राष्ट्रपति के साथ हुई राजनीतिक दलों की सलाह-मशविरे की प्रक्रिया में 67 सांसदों ने आइजेनकोट का समर्थन किया, जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू के पक्ष में सिफारिश की थी।
आइजेनकोट को सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय मिला है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं।
सरकार गठन के सामने कई चुनौतियां –
आइजेनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती बहुमत जुटाने की है। उनके गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं। अरब दलों के समर्थन से यह आंकड़ा 67 तक पहुंच सकता है, लेकिन आइजेनकोट ने अरब दलों को सरकार में शामिल करने को लेकर स्पष्ट सीमाएं रखी हैं।
दूसरी ओर, नेतन्याहू चाहते हैं कि उनकी लिकुड पार्टी और पुराने सहयोगियों को साथ लेकर एकता सरकार बनाई जाए। उनके गठबंधन में अति-राष्ट्रवादी धार्मिक जायनिज्म और ओत्जमा येहुदित के साथ अति-रूढ़िवादी यहूदी दल भी शामिल हैं।
आइजेनकोट की पार्टी ने नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार बनाने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि लिकुड चाहे तो नेतन्याहू के पुराने कट्टरपंथी सहयोगियों से अलग होकर आइजेनकोट के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो सकती है।
किसकी बनेगी सरकार?
फिलहाल इजरायल की राजनीति में तीन संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पहली, आइजेनकोट अति-रूढ़िवादी दलों का समर्थन हासिल कर बहुमत जुटाएं। दूसरी, अरब दलों के बाहरी समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश करें। तीसरी, नेतन्याहू और आइजेनकोट के बीच राष्ट्रीय एकता सरकार को लेकर कोई समझौता हो।
हालांकि, तीनों ही रास्तों में राजनीतिक मतभेद बड़ी बाधा हैं। यदि आइजेनकोट सरकार बनाने में असफल रहते हैं तो इजरायल में एक बार फिर नए राजनीतिक विकल्प और संभावित चुनाव की स्थिति बन सकती है।
फिलहाल इतना तय है कि नेतन्याहू की सत्ता बचाने की कोशिश जारी है, लेकिन सरकार बनाने का पहला मौका उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट के पास है।



