क्षेत्र में विवाद की स्थिति में सम्बन्धित थाना ‘तहरीर’ की प्रतीक्षा न करें,तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं – सीएम

लखनऊ::-  मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, मण्डलायुक्तों, जोन, पुलिस कमिश्नरेट, रेंज तथा जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी पर्व-त्योहारों की तैयारियों, प्रदेश की कानून-व्यवस्था और जनसुनवाई प्रणाली की समीक्षा कर रहे थे।

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ‘जनहित सर्वोपरि’ शासन का मूल मंत्र है। फील्ड में तैनात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को संवाद, सजगता और सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। छोटे विवाद, लापरवाही के कारण बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं। अतः सजगता, सतर्कता और संवाद के माध्यम से बड़े से बड़े विवाद का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षेत्र में विवाद की स्थिति में सम्बन्धित थाना ‘तहरीर’ की प्रतीक्षा न करे, तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं। प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का माहौल बना रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 05 जून को गंगा दशहरा, 07 जून को बकरीद और 24 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरती जाए। यह समय कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। सभी जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में विगत वर्षों में हुई घटनाओं के रिकार्ड को देखें। प्रतिबंधित पशुओं के काटने, परम्परा से हटकर कार्य करने, अराजकता फैलाने वालों की सूची तैयार कर, संदिग्धों पर निषेधात्मक कार्रवाई की जाए। सभी थाना, तहसील, जनपद में पीस कमेटियों से संवाद सुनिश्चित किया जाए। सार्वजनिक मार्गों पर यातायात अवरुद्ध न हो। धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस बल की पैदल गश्त सतत जारी रहे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए पूर्व निर्धारित स्थल चिन्हित हों। अन्यत्र कतई न हो। प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पूर्णतः वर्जित रहे। प्रत्येक जनपद में कुर्बानी के उपरान्त अपशिष्ट निस्तारण की सुनियोजित व्यवस्था की जाए। नमाज परम्परागत स्थलों पर ही हो। सड़क मार्ग अवरुद्ध कर नमाज की अनुमति न हो। आस्था का सम्मान हो किन्तु नई परम्पराओं को प्रोत्साहित न किया जाए।

मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में बर्ड फ्लू के केस सामने आने का उल्लेख करते हुए इस पर विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मृत पशुओं को नदियों में प्रवाहित न करने के लिए आमजन को जागरूक किया जाए। अवैध स्लॉटर हाउस किसी भी दशा में संचालित न हों। वैध स्लॉटर हाउस में निर्धारित क्षमता से अधिक पशु न रखे जाएं। खुले में मांस विक्रय प्रतिबंधित रहे। 

निराश्रित गोआश्रय स्थलों में हरा चारा, पानी आदि की समुचित व्यवस्था बनी रहे। तेज हवा व आंधी के कारण बाधित बिजली आपूर्ति की स्थिति में तत्काल रिस्पांस दिया जाए। बिजली आपूर्ति बाधित न होने पाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है। हमारी जीवनदायिनी नदियों का पुनरोद्धार आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है कि हर जनपद में कोई न कोई नदी बहती है। जनपद जालौन में नून नदी के पुनर्जीवन का सफल मॉडल अन्य जनपदों के लिए प्रेरणा बने। इस वर्ष का पौधरोपण अभियान नदी पुनरोद्धार के उद्देश्य से जोड़ा जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गंगा दशहरा पर्व के दृष्टिगत गंगा नदी के घाटों की साफ-सफाई व साज-सज्जा कराई जाए। आगामी 04 जून को स्वच्छता कार्यक्रम और 05 जून को सायं आरती तथा अन्य आयोजन सुनिश्चित किए जाएं। घाटों पर स्नान के लिए चिन्हित स्थल निर्धारित किए जाएं। सतर्कता के दृष्टिगत गोताखोरों, पी0ए0सी0 फ्लड यूनिट, एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ0 की तैनाती रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ थीम पर पौधरोपण कराया जाए। इसमें सांसद, विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। वहीं आगामी 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के 11वें संस्करण के आयोजन की तैयारियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित योग प्रोटोकॉल के अनुरूप मास्टर ट्रेनर तैयार कर जनपदों में भेजे जाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में सहभागिता होगी, जिसका सीधा प्रसारण विभिन्न स्थानों पर किया जाए। नगर विकास विभाग व ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम संचालित किया जाए। योग दिवस से अधिकाधिक नागरिकों को जोड़ने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए यातायात नियमों की अनदेखी को हादसों का मुख्य कारण बताया। रोड इंजीनियरिंग में सुधार, साइनेजेज, स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अवैध बस/ऑटो स्टैण्ड तत्काल हटाए जाएं। सड़क दुर्घटनाओं की ऑडिट कराकर जिम्मेदारी तय की जाए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में सिविल डिफेंस इकाई के गठन के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में जनसुनवाई प्रणाली की समीक्षा के आधार पर जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त, नगर आयुक्त, जनपद, तहसील, रेंज, थाना और विभागों की रैंकिंग जारी की। अच्छा प्रदर्शन करने वालों की सराहना करते हुए उन्होंने अपेक्षानुसार प्रदर्शन न करने वाले अधिकारियों को सुधार के लिए सख्त चेतावनी भी दी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था और जनसुनवाई शासन की प्राथमिकता है। आई0जी0आर0एस0 व सी0एम0 हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों का समाधान संतोषजनक और समयबद्ध हो। उन्होंने जनसुनवाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि आई0जी0आर0एस0 और सी0एम0 हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, संतुष्टिपरक समाधान अनिवार्य है। केवल निस्तारण नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही अंतिम मानक है। शत-प्रतिशत प्रकरणों में निस्तारण से पूर्व आवेदक से संवाद किया जाए। जिन प्रकरणों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक हो, उनमें स्थलीय निरीक्षण अवश्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी कार्यदिवस में अपने कार्यालय में जनसुनवाई करें। यदि शिकायतकर्ता असंतुष्ट है और अधिकारी अधीनस्थ की आख्या को अपने स्तर से अपलोड करता है, तो यह अनुचित होगा। ऐसे मामलों में अधिकारी स्वयं अपनी आख्या अपलोड करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागों/कार्यालयों में पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर तैनात किया जाए।