महिला आरक्षण पर बड़ा कदम उठाने की तैयारी? शीतकालीन सत्र से पहले संसद का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार, लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव –

नई दिल्ली:-  केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून (106वां संविधान संशोधन अधिनियम) को जल्द से जल्द लागू करने और लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण (परिसीमन/Delimitation) से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी बदलावों को मंजूरी देने के लिए संसद का एक ‘विशेष सत्र’ (Special Session) बुलाने पर गंभीता से विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले लिया जा सकता है।

विशेष सत्र की संभावनाएं तेज
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा और केंद्र सरकार के भीतर इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि शीतकालीन सत्र (जो 30 नवंबर या 4 दिसंबर को शुरू होने की उम्मीद है) से पहले एक छोटा विशेष सत्र बुलाया जाए। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि शीतकालीन सत्र के नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होने का कोई अनिवार्य नियम नहीं है, जिससे सरकार को लचीलापन मिलता है।

चूंकि मानसून सत्र 13 अगस्त को स्थगित हुआ था लेकिन औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया, सरकारी सूत्रों का कहना है कि सदस्यों को 14 दिन के नोटिस की बाध्यता नहीं होगी, जिससे सत्र बुलाना तकनीकी रूप से आसान हो जाएगा।

2029 चुनावों से पहले ‘आखिरी मौका’
एनडीए के घटक दलों के सूत्रों का मानना है कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह लागू करने का यह आखिरी बड़ा अवसर है। इसके लिए सरकार तीन प्रमुख विधायी प्रस्तावों पर काम कर रही है:
1. महिला आरक्षण कानून को लागू करने वाला संविधान संशोधन बिल।
2. लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और क्षेत्रों को फिर से बांटने वाला डिलिमिटेशन बिल।
3. केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कानूनों में संशोधन।

लोकसभा सीटें 850 तक बढ़ाने का दांव 
डिलिमिटेशन बिल के तहत सबसे चौंकाने वाला प्रस्ताव लोकसभा की कुल सीटों को वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम *850* करने का है। इसके लिए एक नया डिलिमिटेशन कमीशन गठित किया जाएगा। यह कदम जनसंख्या वृद्धि के आधार पर प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

संख्याबल की चुनौती: दो-तिहाई बहुमत का गणित 
संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यह बिल संसद की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) में पेश नहीं किया जा सकता।

लोसभा: कुल 543 सदस्यों में से दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 वोट चाहिए। NDA के पास वर्तमान में 320 सांसद हैं (40 की कमी)।
राज्यसभा: कुल सदस्यों में से दो-तिहाई के लिए 161 वोट चाहिए। NDA के पास 155 सांसद हैं (6 की कमी)।

हालांकि, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि पार्टी के आंतरिक आकलन के अनुसार, वे जरूरी सीमा से लगभग 15 वोट अधिक जुटा सकते हैं, हालांकि उन्होंने इसका विवरण नहीं दिया।

दक्षिणी राज्यों का विरोध और DMK की शर्तें
डिलिमिटेशन के मुद्दे ने दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल मचा दी है। तमिलनाडु विधानसभा ने पहले ही मौजूदा 543 सीटों को बनाए रखने का प्रस्ताव पारित किया है।
DMK का रुख: सत्तारूढ़ DMK ने प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज नहीं किया है, लेकिन केंद्र से लिखित आश्वासन मांगा है कि तमिलनाडु का संसदीय प्रतिनिधित्व कम नहीं किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सभी राज्यों की सीटों में समान अनुपात (50% वृद्धि) से बढ़ोतरी का प्रस्ताव दे सकती है, जिसे DMK विचार कर रही है।
TVK का कार्ड: बीजेपी को उम्मीद है कि तमिलनाडु में उभरती पार्टी TVK (सी. जोसेफ विजय की पार्टी) यदि परिसीमन का समर्थन करती है, तो DMK पर दबाव बन सकता है। TVK ने जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम न किए जाने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश और SP की दुविधा –
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी का मानना है कि परिसीमन से यूपी को सीटों में भारी बढ़ोतरी का फायदा होगा, जिससे समाजवादी पार्टी (SP) के लिए विरोध करना मुश्किल हो जाएगा।
अप्रैल में SP के 37 सांसदों ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट दिया था।
यदि SP मतदान से अनुपस्थित रहती है, तो लोकसभा में प्रभावी सदस्य संख्या घटकर 503 हो सकती है, जिससे दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 336 रह जाएगा। इसके बाद NDA को अभी भी 16 अतिरिक्त वोटों की आवश्यकता होगी यदि अन्य विपक्षी दल समर्थन नहीं देते हैं।

अखिलेश यादव की पार्टी के सामने यह भी चुनौती है कि वह चुनावी वर्ष में भाजपा के साथ किसी मुद्दे पर सहयोग करते हुए न दिखे, इसलिए उसका रुख निर्णायक हो सकता है।

निष्कर्ष:- 
आने वाले दिनों में संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला भारतीय राजनीति के भविष्य को आकार देगा। यदि सरकार दो-तिहाई बहुमत जुटा लेती है, तो 2029 के चुनाव एक नए संरचनात्मक ढांचे (बढ़ी हुई सीटें और महिला आरक्षण) के तहत होंगे। वहीं, दक्षिणी राज्यों और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिशीलता इस प्रक्रिया की सफलता के लिए कुंजी साबित होगी।