विकसित भारत का सपना किसानों के सशक्तिकरण से होगा पूरा, कृषि को बताया देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव – पीएम मोदी –

नई दिल्ली:-  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों को सशक्त किए बिना ‘विकसित भारत’ का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने यह भी जोर देकर बताया कि भारतीय कृषि क्षेत्र अब वैश्विक स्तर पर एक मजबूत ताकत बन चुका है और देश का वार्षिक कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

प्रधानमंत्री मोदी आज राजधानी नई दिल्ली में आयोजित ‘किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026’ को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में देश भर से आए कृषि वैज्ञानिकों, एग्री-स्टार्टअप उद्यमियों और हजारों किसान मौजूद थे।

अन्नदाता से ऊर्जादाता तक की यात्रा*
अपने भाषण में पीएम मोदी ने किसानों की बदलती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा, “आज भारत का अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बन चुका है।” उन्होंने ‘पीएम कुसुम योजना’ के तहत लगभग 12 लाख सोलर पंपों की उपलब्धता का जिक्र करते हुए इसे ‘सौर ऊर्जा क्रांति’ करार दिया। इससे न केवल सिंचाई की सुविधा बढ़ी है, बल्कि किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिला है।

कृषि: हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ –
प्रधानमंत्री ने छठ महापर्व और दीपावली के बाद के इस समय का हवाला देते हुए कहा कि बिहू, पोंगल, ओणम और बैसाखी जैसे त्योहार साबित करते हैं कि कृषि हमारी संस्कृति की नींव है। उन्होंने लाल किले से दिए गए अपने ‘सप्तधारा’ (राष्ट्रीय शक्ति के सात आधार) वाले संबोधन को याद करते हुए कहा कि कृषि उन सात स्तंभों में से एक मुख्य स्तंभ है।

आंकड़ों में कृषि की सफलता –
पीएम मोदी ने पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र में हुए भारी परिवर्तनों के आंकड़े पेश किए:-
उत्पादन में श्रेष्ठता: भारत अब दूध, दालों, जूट, चावल और मोटे अनाजों (मिलेट्स) के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। वहीं, गेहूं, कपास, फलों, सब्जियों और मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर कायम है।
पशुधन और बागवानी: दूध उत्पादन में 70%, अंडे के उत्पादन में 90% और मछली उत्पादन में दोगुने से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। शहद का उत्पादन 80,000 टन से बढ़कर 1.5 लाख टन हो गया है।
गरीबी उन्मूलन: विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि केवल 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, जिसमें ग्रामीण किसानों और मजदूरों का बड़ा योगदान है।

तकनीक और महिला सशक्तिकरण –
ग्रामीण भारत में तकनीक को अपनाने की पुरानी धारणा को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने *’नमो ड्रोन दीदी’* की सराहना की। उन्होंने बताया कि कैसे ग्रामीण महिलाएं ड्रोन के माध्यम से उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं, जिससे खेती अधिक कुशल और सुरक्षित हुई है। इसके अलावा, 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के नेटवर्क ने छोटे किसानों को ‘कृषि-उद्यमी’ बनने में मदद की है।

किसानों पर बोझ कम करने के लिए भारी सब्सिडी – 
प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए वित्तीय कदमों पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में उर्वरक सब्सिडी के रूप में सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
डीएपी: अंतरराष्ट्रीय बाजार में 5,000 रुपये वाले डीएपी के बैग किसानों को मात्र 1,300 रुपये में मिल रहा है।
यूरिया: 3,000 रुपये की लागत वाला यूरिया का बैग किसानों को 300 रुपये से भी कम में उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने पश्चिमी एशिया में युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी बढ़ोतरी (70 डॉलर से 122 डॉलर प्रति बैरल) के बावजूद सरकार द्वारा डीजल की कीमतों में केवल मामूली बढ़ोतरी करके किसानों और आम जनता को राहत देने का भी जिक्र किया, जिसके लिए सरकार को हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा।

पशु स्वास्थ्य और मिट्टी परीक्षण –
भाषण के अंत में पीएम मोदी ने पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। ‘खुरपका-मुंहपका रोग’ के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों के पशुओं को मुफ्त टीका लगाया गया है। साथ ही, वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी परीक्षण की सुविधाओं और 725 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका भी रेखांकित की गई।

प्रधानमंत्री ने concluding remarks में कहा कि जब तक खेती किसानों के लिए लाभकारी नहीं होगी, तब तक भारत का विकास अधूरा है। सरकार का लक्ष्य खेती को एक व्यवसाय के रूप में स्थापित करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।