इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला- अबॉर्शन कराना महिला का अधिकार:15 साल की लड़की को दी गर्भ रखने की इजाजत; रेप से हुई थी प्रेग्नेंट –
प्रयागराज:- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल की गर्भवती बलात्कार पीड़िता के मामले में कही – यह महिला का फैसला है कि वह गर्भावस्था को जारी रखना चाहती है या गर्भपात करना चाहती है।’
जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ ने पीड़िता और उसके माता-पिता को 32 सप्ताह के गर्भ में चिकित्सीय जोखिमों के बारे में परामर्श देने के बाद गर्भावस्था जारी रखने की अनुमति दी।कोर्ट ने कहा कि एक महिला का यह निर्णय कि उसे अपनी गर्भावस्था को समाप्त करना है या नहीं, किसी और को नहीं बल्कि उसे ही लेना है। यह मुख्य रूप से शारीरिक स्वायत्तता के व्यापक रूप से स्वीकृत विचार पर आधारित है। यहां, उसकी सहमति सर्वोच्च है। “
इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि भले ही वह गर्भधारण करने और बच्चे को गोद देने का फैसला करती है, लेकिन राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह काम यथासंभव निजी तौर पर किया जाए और यह भी सुनिश्चित करे कि बच्चा इस देश का नागरिक होने के नाते, संविधान में निहित मौलिक अधिकारों से वंचित न हो। इसलिए, यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि गोद लेने की प्रक्रिया भी कुशल तरीके से की जाए और ‘बच्चे के सर्वोत्तम हित’ के सिद्धांत का पालन किया जाए।
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बलात्कार पीड़िता की उम्र 15 साल है, जैसा की उसकी हाई स्कूल मार्कशीट में जन्मतिथि दर्ज है। वो अपने मामा के घर रहती थी। जिन्होंने धारा 363 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे एक आदमी बहला-फुसलाकर ले गया था। पीड़िता के ठीक होने पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाए गए और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 के तहत भी आरोप लगाए गए।
इसके बाद यह पता चला कि पीड़िता 29 सप्ताह की गर्भवती थी। भले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट जून में दर्ज की गई थी, और कथित घटना जून में हुई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि पीड़िता 15 साल की है। इसलिए यह बलात्कार की श्रेणी में आएगा और यह एक अपराध है।
डॉक्टरों की तीन अलग-अलग टीमों द्वारा पीड़िता की तीन मेडिकल जांच के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। मेडिकल रिपोर्ट में कहा कि गर्भावस्था जारी रहने से पीड़िता की शारीरिक और मानसिक सेहत पर असर पड़ेगा, लेकिन इस स्तर पर गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन पीड़िता के जीवन को किसी भी तरह के खतरे के बिना संभव नहीं है। कोर्ट द्वारा पूछे गए एक प्रश्न पर, यह कहा गया कि जोखिम के बावजूद, पीड़िता के माता-पिता गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए सहमति दे रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें गर्भावस्था के बाद के चरणों में चिकित्सीय गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई थी। कोर्ट ने पीड़िता और उसके रिश्तेदारों को 32 सप्ताह में गर्भावस्था को समाप्त करने से जुड़े जोखिमों के बारे में परामर्श दिया। अंततः, याचिकाकर्ता और उसके माता-पिता ने गर्भपात कराने से इनकार कर दिया।
पीड़िता और उसके रिश्तेदारों को जब यह समझाया गया कि उसके जीवन को खतरा है और गर्भवती होने की क्षमता खोने के कारण भविष्य में जोखिम हो सकता है, तो उन्होंने उक्त गर्भावस्था को समाप्त करने के बजाय बच्चे को जन्म देने का विकल्प चुना। लड़की और उसकी मां दोनों की राय थी कि वे प्रसव के बाद बच्चे को गोद देना चाहेंगी।
कोर्ट ने राज्य को बच्चे के जन्म से संबंधित सभी खर्च वहन करने का निर्देश दिया, जिसमें परिवार और पीड़िता की यात्रा और रहने का खर्च भी शामिल है। इसके अलावा, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के निदेशक को जन्म लेने वाले बच्चे को गोद लेने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए।
