✍️रवि शर्मा –
लखनऊ:- नई उच्चतर सेवा नियमावली मंजूर कर ली गई है।
इसके तहत तीन साल की सेवा पर अध्यापकों के तबादले हो सकेंगे। अभी तक यह सीमा 5 साल की थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लोकभवन में हुई बैठक में नई शीरा नीति, लैंड यूज नीति-2024 संबंधी प्रस्तावों को हरी झंडी मिल है। पशु चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए पशु चिकित्सक के लिए डिप्लोमा पाठ्य क्रम चलाए जाएंगे। निजी संस्थान भी चलाए जाएं। नई उच्चतर सेवा नियमावली मंजूर कर ली गई है। इसके तहत तीन साल की सेवा पर अध्यापकों के तबादले हो सकेंगे। अभी तक यह सीमा 5 साल की थी।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले –
मध्य नहर योजना के डार्क जोन को कवर करने का प्रस्ताव हुआ पास,ललितपुर में होरेड बांध के प्रस्ताव को मिली मजूरी,केन बेतवा लिंक परियोजना को मिली मंजूरी,पशु पालन डिप्लोमा,सर्टिफिकेशन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी,2024 -25 शीरा नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी,उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के अध्यापकों के स्थानांतरण के संबंध में नीति का प्रस्ताव हुआ पास,उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय में संसोधन विधेयक पास –
लखनऊ में इंग्लिश और विदेशी भाषाओं के सम्बंध में केंद्रीय विश्व विद्यालय बनाये जाने के सम्बंध में भूमि दिए जाने का प्रस्ताव हुआ पास
निवेश को बढ़ाए जाने के लिए फॉरेन इक्विटी में लोन को भी ऐड किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्चून को अब फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से जाने जाने का प्रस्ताव पास
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत गैजेट pvt ltd को वित्तीय पोषित किए जाने का प्रस्ताव पास।
उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1971 में संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास
जनपद बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव पास
यूपी-112 परियोजना के द्वितीय चरण के निर्बाध संचालन हेतु 138 अदद निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन में नये वाहनों के क्रय
निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ०प्र०, लखनऊ का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 को मा० राज्य विधान मण्डल के समक्ष पेश किया जाता है।
आगरा से लखनऊ तक 302 कि०मी० प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड 06 लेन (08) लेन विस्तारणीय एक्सप्रेसवे के आगामी 05 वर्षों के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य की स्वीकृति के संबंध में।
डॉ. राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, चकगंजरिया सिटी, सुल्तानपुर रोड, पुनरीक्षित आगणन । लखनऊ को क्रियाशील किये जाने के संबंध में
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय हेतु सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन उ०प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० (पी०सी०एफ०), उ०प्र० कोआपरेटिव यूनियन लि० (पी०सी०यू०) एवं उ०प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ लि० (यू०पी०एस०एस०) को राष्ट्रीयकृत बैंक से अल्पकालिक ऋण लिये जाने की शासकीय गारण्टी के सम्बन्ध में।
राजकीय देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले निराश्रित तथा कानून से संघर्षरत बच्चों के सुरक्षित, सर्वांगीण विकास हेतु बाल देखरेख गृहों का निर्माण व संचालन।
जलशक्ति विभाग –
मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण पुनरीक्षण प्रस्ताव को मंजूरी संभल अमरोहा मुरादाबाद के 1850 ग्राम लाभान्वित होंगे
ललितपुर में भौरट बांध परियोजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी
केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति,बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा।
पशुपालन विभाग –
प्रदेश में पशु चिकित्सको की कमी को पूरी करने के लिए पशुपालन पाठ्यक्रम हेतु डिप्लोमा,सर्टिफिकेट कोर्स हेतु नीति तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी.
आबकारी विभाग –
शीरा नीति- उत्तरप्रदेश शीरा नीति 2024-25 के प्रस्ताव को मंजूरी,1 नवम्बर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 के शीरा वर्ष हेतु शीरा रिजर्वेशन को मंजूरी,19% शीरा रिजर्वेशन स्वीकृति
उच्च शिक्षा विभाग –
उत्तरप्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग हेतु नियमावली उत्तरप्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी, महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती के 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष किया गया.
उत्तरप्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी,अन्य प्रदेशों के शिक्षण संस्थाओं को प्रदेश में स्थापित होने का अवसर
लखनऊ में अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर स्थापना हेतु तहसील सरोजिनी नगर में चकरौली परगना बिजनौर में 2.3239 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी
FDI नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी.
उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ के निवेश के प्रोत्साहन प्रस्ताव को मंजूरी
वित्त विभाग –
सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों हेतु उत्तरप्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी,कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद यदि अपने किसी नॉमिनी,वारिस को नही छोड़ता तो उसकी ग्रेच्युटी का पैसा सरकार को समाहित होता था,किंतु अब नए नीति अंतर्गत इसको बदलाव किये जाने प्रस्ताव को मंजूरी,अब यदि कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय से इस प्रकार की परिस्थितियों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे यह पैसा दे दिया जाएगा.
जनपद बागपत में अंतराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र स्थापना हेतु प्रस्ताव को मंजूरी,बागपत तहसील के ग्राम हरियाखेवा में 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी।
प्रदेश के हेरिटेज इमारतों को संरक्षित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा डेवलप करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
