लखनऊ:- सीएम यादव-मुस्लिम के खिलाफ अभियान के आदेश से नाराज, पंचायती राज के संयुक्त निदेशक निलंबित। सीएम योगी ने आदेश देने वाले पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक एसएन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सीएम योगी ने भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की नसीहत भी अफसरों दी।
यादव-मुस्लिम के खिलाफ अभियान के आदेश से योगी नाराज, पंचायती राज के संयुक्त निदेशक निलंबित –
यूपी में यादव और मुस्लिमों के अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान चलाने के आदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। उन्होंने आदेश जारी करने वाले पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक एसएन सिंह को निलंबित कर दिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई जाति-धर्म के आधार पर कतई न की जाए। अगर ऐसा किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक एसएन सिंह की ओर से यूपी के 57 हजार से ज्यादा गांवों में यादवों और मुस्लिमों के अवैध कब्जों पर अभियान चलाने का आदेश दिया गया था।
संयुक्त निदेशक के आदेश के आधार पर बलिया में जिला पंचायत राज अधिकारी ने भी सभी बीडीओ को अभियान चलाने का आदेश जारी कर दिया था। संयुक्त निदेशक और पंचायती राज अधिकारी के आदेश का पत्र जारी होते ही हड़कंप मच गया था। मामला शासन तक पहुंचा। पंचायती राज विभाग के निदेशक ने संयुक्त निदेशक को इसके लिए दोषी माना। इसी के बाद मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी जताई और तत्काल प्रभाव से संयुक्त निदेशक को निलंबित करने का आदेश दिया गया।
अवैध कब्जा करने वाले यादव-मुस्लिमों के खिलाफ अभियान का आदेश, पत्र से हड़कंप –
सीएम योगी ने कहा कि इस तरह की भाषा और सोचना केवल शासन की नीतियों के विरुद्ध है बल्कि समाज में विभाजन पैदा करने वाला है। जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई पूरी निष्पक्षता, तथ्यों और कानून के अनुसार होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर जाति और धर्म के आधार पर नहीं। किसी भी कीमत पर ऐसी गलती की पुनरावृति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार समरसता, सामाजिक न्याय और सबके समान अधिकारों के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है। सरकार की नीतियां किसी व्यक्ति, समुदाय या वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह के प्रेरित नहीं हो सकती। हमारी प्रतिबद्धता संविधान और न्याय की मूल भावना के प्रति है।
क्या दिया गया था आदेश –
पंचायती राज विभाग के निदेशक के नाम से सभी जिलाधिकारियों को संयुक्त निदेशक ने पत्र जारी किया था। इसमें कहा गया है था कि यूपी में 57691 ग्राम पंचायतों में यादव और मुस्लिमों के द्वारा अवैध कब्जों से ग्राम सभा की जमीनों, पोखरों, खाद गड्ढों, खलिहानों, खेल मैदान, शमशान भूमि एवं ग्राम पंचायत भवन को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जाए। जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और पंचायती राज अधिकारी को जारी पत्र में अभियान चलाने के लिए सक्षम अधिकारियों को समुचित दिशा-निर्देश जारी करने का भी आदेश दिया गया है।
