लखनऊ :- उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में 19 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के साथ ही दो सप्लीमेंटरी प्रस्तावों पर हुई चर्चा –
कुल 19 प्रस्तावों हुए पास
1- उच्च शिक्षा विभाग –
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जनपद-मुजफ्फरनगर में वेदान्ता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के प्रस्ताव हेतु प्रायोजक संस्था को आशय-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
2- उच्च शिक्षा विभाग –
उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत के०डी० विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में।
3 – उच्च शिक्षा विभाग –
उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में।
4- उच्च शिक्षा विभाग –
भारत रल श्री अटल बिहारी बाजपेयी विवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।
5- वित्त विभाग –
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम (यथा संशोचित), 2004 में संशोधन।
6- वित्त विभाग –
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीठा) में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-4 को मा० विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व मा० राज्यपाल की अनुमति अनुज्ञा प्राप्त करना।
7- वित्त विभाग –
छठा राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश की अन्तरिम रिपोर्ट (वर्ष 2025-26 व 2026-27 के लिये) व राज्य सरकार की कार्यवाही ज्ञापन (ए.टी. आर.) को माननीय विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।
8- माध्यमिक शिक्षा –
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान योजना के सम्बन्ध में गाइड-लाइन्स विषयक शासनादेश दिनांक 12 जून, 2023 में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में।
9- नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन –
आकाश चिन्ह और विज्ञापन की अनुज्ञा एवं नवीकरण अवधि के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-305 (1) में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर मा० मंत्रि-परिषद के अनुमोदन के संबंध में।
10-नगर विकास –
तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
11- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग –
12- चिकित्सा शिक्षा विभाग –
13- गृह विभाग –
स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) लागत रु0 56120.69 लाख (जी.एस.टी. सहित) के व्यय प्रस्ताव का अनुमोदन।
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र० अधिनियम 2002 में संशोधन करते हुए धारा-24 (1) (जA) अन्तर्विष्ट किए जाने संबंधी विधेयक को राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में पुरःस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
03 महिला बटालियन (बदायूं, लखनऊ एवं गोरखपुर) के सापेक्ष 01 महिला बटालियन (वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी) जनपद बदायूं हेतु 82 अदद नए वाहन के क्रय के संबंध में।
